संघ बनाम राज्य: अधिकारों की जंग या विकास की साझेदारी?

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भारत का संघवाद (Federalism) आज सिर्फ संविधान की किताब का अध्याय नहीं रहा — यह राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और विकास मॉडल की सबसे बड़ी बहस बन चुका है।

क्या केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो रही है? क्या राज्यों की स्वायत्तता कम हो रही है? या फिर यह सब मिलकर “Team India” मॉडल की तरफ बढ़ रहा है? इन्हीं सवालों के कारण संघ-राज्य संबंध 2026 की परीक्षाओं के लिए Hot Topic बन चुके हैं।

1. संविधान क्या कहता है? (Static Polity)

भारतीय संविधान ने “Federal System with Unitary Bias” अपनाया है।

आधार	विवरण
अनुच्छेद 1	भारत राज्यों का संघ है
7वीं अनुसूची	संघ, राज्य और समवर्ती सूची
अनुच्छेद 246	विधायी शक्तियों का विभाजन
अनुच्छेद 356	राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 263	अंतर-राज्य परिषद

2. टकराव क्यों बढ़ रहा है? (Current Angle)

राज्यपाल बनाम राज्य सरकार: विधेयकों को रोकना और सदन सत्र बुलाने में विवाद मुख्य कारण हैं।
GST और Fiscal Federalism: कर स्वतंत्रता में कमी और मुआवजा (Compensation) विवाद।
केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग: CBI, ED, NIA की जांच पर राज्यों द्वारा "Consent Withdrawal" का मुद्दा।
केंद्रीय योजनाएं: "One Nation" नीतियां बनाम क्षेत्रीय विविधता का संघर्ष।

3. सहयोग के उदाहरण (Cooperative Federalism)

GST Council: संघवाद का सबसे सफल और अनोखा मॉडल।
नीति आयोग (NITI Aayog): योजना आयोग की जगह एक सहयोगी मंच।
आपदा प्रबंधन: COVID-19 के समय केंद्र और राज्यों का संयुक्त प्रयास।
जल जीवन मिशन: संयुक्त वित्त पोषण और सफल कार्यान्वयन।

4. वित्तीय संघवाद (Financial Federalism)

वित्तीय मोर्चे पर केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन सबसे चुनौतीपूर्ण है।

Finance Commission: करों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बंटवारा।
Grants-in-aid: अनुच्छेद 275 के तहत कमजोर राज्यों को वित्तीय सहायता।
CSS: केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों पर थोपी गई शर्तें।

5. सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट संघवाद के संरक्षक के रूप में उभरा है:

1. S.R. Bommai Case (1994): अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया।
2. दिल्ली विवाद: LG बनाम मुख्यमंत्री की शक्तियों की व्याख्या।
3. न्यायिक समीक्षा: संघीय ढांचे के संतुलन को बनाए रखना।

6. परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न

Mains GS Paper 2: "भारतीय संघवाद सहकारी है या संघर्षपूर्ण? विश्लेषण करें।"

Interview: "अगर आप मुख्यमंत्री हों और केंद्र से वित्तीय टकराव हो, तो आपका रुख क्या होगा?"

7. समाधान का मार्ग

संघवाद को मजबूत करने के लिए अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) को सक्रिय करना अनिवार्य है। राज्यपाल पद को राजनीतिक तटस्थता प्रदान करना और GST काउंसिल में सहमति आधारित निर्णय लेना "Team India" की भावना को साकार करेगा।

            निष्कर्ष: “भारत का संघवाद टकराव नहीं, संतुलन की निरंतर प्रक्रिया है — जहाँ मजबूत केंद्र और सशक्त राज्य मिलकर ही ‘न्यू इंडिया’ का निर्माण कर सकते हैं।”
        